वन नेशन वन राशन कार्ड योजना – योजना का आरंभ

BJP’s ambitious scheme, ‘One Nation One Ration Card Scheme (One Nation, One Ration Card) has been implemented in most of the states of the country.

भाजपा की महत्वाकांक्षी योजना, ‘वन नेशन वन राशनकार्ड योजना (एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड) देश के ज्यादातर राज्यों में लागू कर दी गई है। यह योजना 17 जून को जिन राज्यों में लागू की गई है उनके नाम हैं- आँध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-द्वीप।

इस योजना के तहत देश का नागरिक किसी भी राज्य की पी डीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह योजना देश के हर नागरिक को लाभ पहुंचाएगी।

लॉक डाउन के दौरान देश के हर नागरिक को खाने-पीने की चीजे मिलने में परेशानी आयी। खासतौर पर गरीब तबके के लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत देश के 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।

पी डीएस (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जोड़े जाएंगे। इस योजना के तहत मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे। कार्ड बनने के बाद नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने राशन कार्ड के माध्यम से उचित मूल्य पर राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं।

प्रक्रिया

योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह दो क्लस्टर राज्यों आंध्र प्रदेश -तेलंगाना और महाराष्ट्र -गुजरात में शुरू की गयी थी। यह योजना 17 जून 2020 से देश के कुछ राज्यों में लागू हो चुकी है। साथ ही राशन कार्ड के लिए 14 राज्यों में पीओएस मशीन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही अन्य राज्य में इस सुविधा को शुरू किया जायेगा। अगर व्यक्ति अपना राज्य बदलता है तो वह उस नए राज्य की किसी भी पी डीएस राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकता है।

इस ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस लगाना होगा। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में किए गए लॉक डाउन से रोज कमाने खाने वाले मज़दूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने 1 जून से ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में तीन और राज्य ओडिशा , सिक्किम और मिज़ोरम को जोड़ा। इसके साथ ही एक देश एक राशनकार्ड योजना को लागू करने वाले राज्यों की संख्या 20 हो गयी है।

इस योजना का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। यह योजना मार्च 2021 तक यह देशभर में लागू हो जाएगी।

लाभार्थी

‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की घोषणा पिछले साल जून में की गई थी। इस साल 1 जनवरी को 12 राज्य एक-दूसरे के बीच एकीकृत हो गए और अब 17 राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के एकीकृत प्रबंधन पर है। देश के बाकी हिस्सों को इस साल के अंत तक इस योजना में शामिल किया जायेगा।

इससे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सम्मिलित किए गए 810 मिलियन में से 600 मिलियन लाभार्थियों को लाभ होगा। इस योजना के तहत यह उन राज्यों के प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी मदद होगी, जो किसी से भी और कहीं से भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

हर उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की सहायता से अपने हिस्से के अनाज को किसी भी पीडीएस दुकान से पारदर्शिता और बड़ी ही आसानी से खरीद सकता है।

योजना का उद्देश

आइए अब समझते हैं कि एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना इसलिए लागू की गई है ताकि देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिल सके और देश में चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके।

इस ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का फायदा प्रवासी मज़दूरों को अधिक होगा और आशा की जा रही है कि इन लोगों को पूरी खाद्य सुरक्षा मिल सकेगी।

यह योजना अब तक आँध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है।

जल्द इस योजना से ओडिशा, नागालैंड और मिज़ोरम राज्यों के जुड़ जाने के बाद देश के कुल 20 राज्यों में कार्यान्वित हो जाएगी। इसके साथ ही एक अगस्त 2020 से उत्तराखण्ड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जोड दिए जाएंगे।

EPO मशीन का Installation

• दिल्ली में योजना के तहत पीडीएस दुकानों पर ईपीओएस मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 100 प्रतिशत आधार सीडिंग हो चुकी है। सितंबर अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद है और 1 अक्टूबर से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा।
• लद्दाख में योजना के तहत काम अंतिम चरण में है। यहां 100 प्रतिशत इपीओएस मशीने लग चुकी हैं और 91 प्रतिशत आधार सीडिंग हो चुकी है। सितंबर के अंत तक तैयारी पूरी हो जाएगी और 1 अक्टूबर से इसे शुरू किया जा सकता है।
• उत्तराखंड में ईपीओएस मशीनें लग चुकी हैं और 95 प्रतिशत आधार सीडिंग हो चुकी है। परीक्षण का काम चल रहा है। अगस्त के अंत तक योजना को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।
• पश्चिम बंगाल में दिसंबर के अंत तक काम पूरा हो जाएगा और जनवरी 2021 तक योजना लागू की जा सकती है।
• जम्मू-कश्मीर में काम लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के अंत तक कुछ जिलों में योजना शुरू कर दी जाएगी और नवंबर तक इसे सभी जिलों में लागू कर दी जाएगी।
• तमिलनाडु में सितंबर के अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अक्टूबर से योजना को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।
• अंडमान-निकोबार में काम लगभग पूरा हो चुका है यहां जुलाई अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अगस्त से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा।
• अरुणाचल प्रदेश में ईपीओएस मशीने लगनी शुरू हो जाएंगी| काम लगभग पूरा हो चुका है यहां जुलाई अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अगस्त से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ईपीओएस मशीनें लगनी शुरू हो जाएंगी, 57 प्रतिशत आधार सिडिंग हो चुकी है। 1 जनवरी 2021 तक योजना लागू की जा सकती है।
• छत्तीसगढ़ में जुलाई अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 अगस्त से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। मणिपुर में परीक्षण व जांच का काम जारी है। यहां जुलाई के अंत तक योजना को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है। यहां 1 अगस्त से योजना लागू होनी है।
•  मेघालय में पीडीएस दुकानों पर ईपीओएस मशीन लगना शुरू हो गई हैं और यहां नवंबर अंत तक काम पूरा हो जाएगा और 1 दिसंबर से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा।
•  नागालैंड में परीक्षण व जांच चल रही है। यहां 1 अगस्त से योजना को पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।
• लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आने की वजह से देर हो रही है। समस्या हल होते ही योजना लागू हो सकती है। अब जानिए कि आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा।